• बिहीबार १३, बैशाख २०७५

संसद भवनबाट सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको अधिकारक्षेत्र भित्र न्यायलयले हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका संघीय सांसदहरुको संयुक्त प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका काममा न्यायलयबाट हस्तक्षेप गर्ने काम भएको बताएका हुन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सरकारले गरेको सिफारिसमा न्यायलयबाट चासो राखिनु गलत भएको उनको तर्क थियो ।

लोकतन्त्र मर्यादाको, न्यायको र इमान्दारीताको व्यवस्था भएको भन्दै उहाँले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार, न्यायलय स्वतन्त्र, गरिमामय र मर्यादित तथा निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए । तानाशाहहरुले राज्यका सबै अंगलाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रमा राज्यको कुनै पनि अंग सत्ताको, कार्यकारीणी वा शक्तिको अथवा राजनैतिक पक्षधरताको औजार बन्न नसक्ने दाबी गरे ।

यादवलाई व्यङ्ग्य

आफूभन्दा कान्छो भएपनि नागरिकतामा उल्लेखित जन्ममितिका आधारमा राजपाका सांसद महेन्द्रराय यादवले संसदमा जेष्ठ सदस्यको हैसियतबाट संघीय सांसदहरुलाई सपथ खुवाउन लागेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दे उनले प्रधानन्यायाधीशको भिन्न भिन्न जन्ममितिप्रति व्यङ्ग्य गरे । राज्यका सम्मानित अंगका पदाधिकारीको जन्ममितिको विषय सडकसम्म आउनुले नेपालको वर्तमान अवस्था उजागर गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुईवटा संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्नुले दुई पार्टी एक भएको संकेत दिएको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुको साथै सरकारी संयन्त्रलाई संविधान र कानुन अनुसार निश्पक्ष ढंगले चलाउदै आगामी ५ बर्षलाई सम्वृद्धिको बर्षको रुपमा प्रमाणित गर्ने उद्घोष गरे ।

पार्टी एकता गर्ने निर्णयमा पुगिसकेका एमाले र माओवादीले सनिबार संघीय संसद भवन नयाँवानेश्वरमा संयुक्त रुपमा प्रशिक्षण दिएका हुन् ।

Loading...
Related Posts
Don't miss it
Editors choice