• शनिबार ०५, साउन २०७५

ओलीको वाठो बाटोः एउटै निर्णयले देउवाकालीन राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरु बिचल्लीमा..

काठमाडौं । केपी ओली सरकारले सातवटै प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन लागेको छ । त्यसैगरी देउवा सरकारले चुनावपछि दिएको राजनीतिक नियुक्ति खानेहरुलाई पनि उनीहरुको पदबाट हटाउँदैछ ।

चुनावपछि देउवा सरकारले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म हजारौं राजनीतिक नियुक्ति दिएको छ । विभिन्न संस्थान र समितिहरुमा कतै पनि खाली ठाउँ बाँकी नराखी देउवा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएको थियो ।

चुनाव हारेर काम चलाउ भएको र विदा हुन लागेको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिन पाउँदैन भनेर एमालेले भन्दै आएको थियो । देउवा सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेका तीनजनाको नाम ओली सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ ।

उपाय खोजी

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चुनावपछि बारम्बार भन्ने गरेका थिए, देउवा सरकारका सबै निर्णय उल्टाइनेछ । उनले भावी सरकारको बाटो छेक्ने र दिर्घकालीन प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्न देउवा सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए ।

उच्च स्रोत अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नासाथ ओलीले देउवा सरकारका नियुक्ति र विभिन्न निर्णय उल्टाउने कानुनी उपायबारे छलफल थालेका थिए ।

देउवा सरकारले गरेका कतिपय नियुक्ति उल्टाउन कानुनी जटिलता देखिएको बुझिन्छ । खासगरी प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको निर्णय उल्टाउन ओली सरकारलाई समस्या रहेको बताइन्छ । त्यसैगरी अन्य विभिन्न नियुक्ति पनि देउवा सरकारले लामो समयका लागि किटान गरेर दिएको छ । नियुक्ति वदर गरिँदा उनीहरु सबै अदालत जाने स्थिति छ ।

यो अवस्थामा ओली सरकारले चलाख बाटो अपनाउने तयारी गरिरहेको छ । स्रोत अनुसार संसद् मार्फत् देउवा सरकारका निर्णय उल्टाइने छ ।

ओली निकट एक नेताका अनुसार संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर देउवा सरकारको पालाका निर्णयहरु उल्टाइनेछ । संसदमा संकल्प प्रस्ताव साधारण बहुमतले पारित गर्न सकिन्छ ।

संसद्मा सरकार आफैले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्दैन । संकल्प प्रस्ताव सांसदहरुले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । विगत संसद नियमावलीमा एकजना सांसदले प्रस्तावक र समर्थक राखेर संकल्प प्रस्ताव राख्नसक्ने व्यवस्था थियो । नयाँ संसदको नियमावली बनिसकेको छैन तर संकल्प प्रस्ताव सम्बन्धी विगत व्यवस्थालाई नै नियमावलीमा निरन्तरता दिइने निश्चित रहेको संसदीय मामिलाका जानकारहरुले बताएका छन् ।

ओली सरकारले सत्तापक्षका सांसदहरुलाई संकल्प प्रस्ताव राख्न लगाउने तयारी गरिरहेको छ । त्यस्तो संकल्प प्रस्तावमा कारण र औचित्य खुलाएर देउवा सरकारले चुनावपछि गरेका अधिकांश निर्णयहरु बदर गर्नुपर्ने उल्लेख हुनेछ ।

संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव सरकारका लागि वाध्यकारी भने हुँदैन । संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि प्रस्ताव मुताबिकको काम सरकारले गर्नुपर्छ, गर्न नसक्ने भएमा संसदलाई एक महिनाभित्र जानकारी दिनुपर्छ । विगत नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था थियो र अब पनि यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी नियमावली मस्यौदा तयार पारिएको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

संसदले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि त्यसकै आडमा सरकारले देउवा सरकारको पालका निर्णयहरु एकमुष्ट उल्टाउने तयारी गरिरहेको छ ।

‘हामी संकल्प प्रस्ताव ल्याएर देउवा सरकारले चुनावपछि गरेका निर्णयहरु उल्टाउने बारेमा छलफल गरिरहेका छौं,’ एमाले स्थायी समितिका एक सदस्यले सरल पत्रिकालाई बताए ‘हामी छलफलमै छौं, अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन ।’

स्रोत अनुसार सुवासचन्द्र नेम्वाङ र अग्नि खरेलले संकल्प प्रस्ताव पारित गराएर त्यसकै सहारामा देउवा सरकारको पालाका निर्णयहरु उल्टाइयो भने कानुनी दृष्टिले सरकारको हात माथि पर्छ भन्ने उपाय निकालेका हुन् ।

Loading...
Related Posts
Don't miss it
Editors choice