• बिहीबार ०४, असोज २०७५

सातबुँदे सहमतिः जबजको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको प्रमाण

मूलधारका दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी एक हुनु भनेको पार्टीका कार्यकर्ता र नेपाली जनताका लागि अत्यन्तै सुखद क्षण हो । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको केही समयदेखि नै विभाजित हुने गरेका थिए । अहिले दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एकतावद्ध हुनु ऐतिहासिक परिघटना हो ।

एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन ज-जसले अभियान सञ्चालन गर्नुभयो, उहाँहरु धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ । यसका लागि धेरैजनाले दृश्य-अदृश्यरुपमा काम गर्नुभएको छ । नेतृत्वको हिसाबले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठूलो जोखिम मोल्नुभयो । उहाँहरु नायक बन्नुभएको छ ।

तर, पार्टी एकतालाई सफल बनाउनका लागि दुईवटा महत्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिनुपर्थ्योः एउटा- सिद्धान्त र अर्को संगठन । बालुवाटारमा ७ बुँदे सहमति हुँदा यी दुईवटै विषयलाई थाती राखिएको छ । यसमा बृहत्तर छलफल गरेर एकता घोषणा गर्न पाएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । पार्टीको सिद्धान्त, त्यसअनुसारको कार्यक्रम र आगामी बाटो कसरी तय गर्छौं भन्ने सुरुमै स्पष्ट भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।

जबजको च्याप्टर क्लोज !

जबजले शान्तिपूर्ण श्रेष्ठता हासिल गरेको छ र एक चरणको च्याप्टर क्लोज भएको छ भन्ने घनश्याम भुसालको निश्कर्षलाई सातबुँदेमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर, उहाँलाई स्वीकार गरिएन

अहिले एकीकृत पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तमा माक्र्सवाद र लेनिनवाद भनियो । एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई ‘ड्रपआउट’ गरेको देखिन्छ ।

अर्को बुँदामा गएर जबजले शान्तिपूर्ण ढंगबाट श्रेष्ठता हासिल गरेको पुष्टि भयो भनियो । र, यसलाई आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिनेछ भनियो, जबजलाई मार्गदर्शनबाट हटाएपछि यसलाई अब सिद्धान्तको रुपमा नभई कार्यक्रमको रुपमा मात्रै राखेको देखियो ।

 यसको मतलव, एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भन्दै आएको अहिलेसम्मको नेपाली समाजको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरित्र बदलियो र अब बदलिएको समाजका लागि अर्को वैचारिक हतियार चाहिन्छ भन्ने पुष्टि भयो ।

जबजले शान्तिपूर्ण श्रेष्ठता हासिल गरेको छ र एक चरणको च्याप्टर क्लोज भएको छ भन्ने घनश्याम भुसालको निश्कर्षलाई सातबुँदेमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर, उहाँलाई स्वीकार गरिएन ।

सिद्धान्तसँगै संगठन पनि महत्वपूर्ण मामिला हो, यसमा पनि कमजोरी देखेको छु । पार्टी एकता हुँदा यी कुराहरु धेरै नै महत्वपूर्ण विषय हुन् ।

मदन भण्डारीले ०४९ सालमा जबज मौलिक कार्यक्रम भन्नुभयो । पार्टीको सातौं, आठौं र नवौं महाधिवेशनमा मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्यौं । अहिले ड्रप भयो । अब शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक ढंगले समाजवादमा जाने अर्कै तत्व होला । त्यो तत्वसहितको अर्को कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो ।

कार्यदलमा किन अटेनन् घनश्याम र योगेश ?

पार्टी एकताका लागि संगठन र सिद्धान्तको मामिला निरुपण गर्न दुईवटा समिति (कार्यदल) बनेका छन् । ती समितिमा परेका केही कमरेडहरुको नाम सार्वजनिक भएको छ । तर, सिद्धान्त र संगठनका मामिलामा हुनैपर्ने केही नामहरु त्यहाँ समावेश गरिएका छैनन् ।

सिद्धान्त निरुपण गर्ने समितिमा जति पनि नेताहरु बस्नुभएको छ, उहाँहरुको रुची सरकारको मन्त्री हुनेमा छ, यस्तो अवस्थामा सिद्धान्तको विषयले कति प्राथमिकता पाउला ?

सिद्धान्तको तहमा प्रारम्भदेखि नै काम गर्ने उपमहासचिव घनश्याम भुसाल हुनुहुन्छ, उहाँको नाम समितिमा पारिएको छैन ।

एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यक्रम कस्तो बनाउने, जबजको विकल्पमा के नामको सिद्धान्त अवलम्वन गर्ने ? हामीले जुन क्रान्ति सम्पन्न गर्‍यौं, त्यसको सिंहावलोकन गर्दै समाजवादतर्फको यात्रामा कसरी अघि बढ्ने ? अनि दलाल पुँजीवादी चरित्रको समाजलाई फेर्ने कार्यक्रम के हुने ? यी विविध विषयमा लामो समयदेखि विमर्श गर्ने घनश्यामजीलाई समितिमा छुटाइएको छ ।

अहिले उहाँहरुले कस्तो सिद्धान्त र संगठनको ढाँचा बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा सन्देहको घेराभित्र परेेको छ ।

संगठनको मामिलामा पनि नछुटाउनुपर्ने नेतालाई छुटाइएको छ । जस्तै- विद्यार्थी राजनीतिदेखि पार्टीसम्म धेरै हिसाबले कुशलतापूर्वक संगठन अगाडि बढाउन सक्ने भनेर चिनिएका एमालेका सचिव योगेश भट्टराई संगठन सम्बन्धी कार्यदलमा हुनुहुन्न । उहाँ एमालेको पदाधिकारी हो ।

कार्ल मार्क्सले हेगलको द्वन्द्ववाद र फायरबाखको भौतिकवादलाई खुट्टाले टेकाएजस्तै, जबजलाई सिद्धान्तको रुपमा विकास गर्ने र सिद्धान्त भन्नेसम्म निरन्तर बहस गर्दै आउनुहुने भुसाललाई सिद्धान्त निरुपण गर्ने समितिमा नराखेपछि पार्टी एकताको विषयमा सिद्धान्तको विषयमा कति बहस होला ?

स्वार्थ मिल्दा जे पनि स्वीकार हुने, तर सैद्धान्तिक हिसाबले कुनै छलफल नै नहुने अवस्था देखियो । यति बृहत्तर कम्युनिष्ट पार्टी बनाइरहँदा सिद्धान्तको कुरामा नजरअञ्दाज गरेर अलमलिएको वा रुची नभएको मान्छेले पोथ्रापोथ्री मिलाएर बनाएर के हुन्छ ?

सिद्धान्त निरुपण गर्ने समितिमा जति पनि नेताहरु बस्नुभएको छ, उहाँहरुको रुची सरकारको मन्त्री हुनेमा छ, यस्तो अवस्थामा सिद्धान्तको विषयले कति प्राथमिकता पाउला ?

जबज मात्रै भन्ने त्यसको अरु चिज जान्नु नपर्ने, जबजको तीन अक्षरमा भक्तिभाव गर्ने साथीहरु पनि समितिमा हुनुहुन्छ । आजको सन्दर्भको नेपाली कार्यक्रमको सिद्धान्त निरुपण गर्ने कुरा यसरी कसरी सम्भव होला ? हामीलाई एकदम खटि्कएको कुरा हो ।

पार्टीभित्र लोकतान्त्रीकरणको प्रश्न

जति-जति सानो समूह वा स्वार्थ-समूहका बीचमा काम गरिन्छ, त्यति-त्यति लोकतन्त्रको घाँटी निमोठिन्छ । त्यहाँ जनवाद भन्ने चिज हुँदैन । ठूलो कम्युनष्टि पार्टी मिल्दै गरेकोमा अरुचाहिँ दपेटेर सामेल भइदिनुपर्ने ? तीब्र ध्रुवीकरणका बेलामा हामीले के तरिका अपनाइरहेका छौं ? यो प्रश्न गम्भीर छ ।

दुबै कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विभिन्न विचार समूहहरु छन् । अहिले तिनीहरुको एसोसिएसनजस्तै एउटा कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन खोजेजस्तो भएको छ । हामीले खुलस्तरुपमा सिद्धान्तको गफ गरेनौं, लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गरेनौं, ठूलो ठाउँमा छलफल गरेनौं र थोरै मान्छेको बीचबाट टुंगो गर्दै गयौंं । यसरी प्रारम्भकै दिनमा एकता प्रक्रियाले लोकतान्त्रिक बाटो समातेन । सानो समूहका बीचबाट यति ठूलो काम गर्नु लोकतान्त्रिक हुँदैन ।

ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी मिल्दै गरेकोमा अरुचाहिँ दपेटेर सामेल भइदिनुपर्ने ? तीब्र ध्रुवीकरणका बेलामा हामीले के तरिका अपनाइरहेका छौं ?

पार्टी एकताको सुखद कुरा गर्दा, सिंगो कम्युनिष्ट पार्टीलाई केले लपेट्नेछ र कति मान्छे रमिते बन्छन् भन्ने डरलाग्दो कुरा छ । किनभने, एउटा कम्युनिष्ट पार्टी, जसले राज्यसत्ता सञ्चालन गर्छ, त्यसलाई समाजका यस्तै तत्वहरुले प्रभाव पार्छन् । नेताहरु जसको घरमा आउजाउ गर्दै, भात खाँदै एकता वार्ता गरिरहनुभएको छ, त्यसबाट सिद्धान्तमा कम प्राथमिकता देखिएको छ ।

हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र श्रेष्ठता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि गर्‍यौं । ०४९ सालमा मदनले राज्य व्यवस्थाको लोकतान्त्रीकरण भन्नुभयो । लोकतान्त्रीकरण भनेको आफूलाई अनुकुल भएको ठाउँमा बाक्सा थाप्ने मात्र हो र ? अनुकुल परिस्थितिमा अनुकुल परिणाम निकाल्न बाक्सा थाप्नु मात्रै लोकतान्त्रीकरण हो ? संगठन, सिद्धान्त आम संगठित सदस्य र कार्यकर्ताको मामिला होइन र ? यहाँ पो छलफल हुनुपर्ने । यो विषयमा छलफलमा भाग लिनै नमिल्ने बनाएर कसरी लोकतान्त्रीकरण भयो ?

अब उहाँहरुले केन्द्रीय कमिटी कसरी बनाउनुहुन्छ ? नेकपा एमालेका १५७ जना केन्द्रीय सदस्य तीन तह निर्वाचित भएर आएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका ४ हजार केन्द्रीय सदस्य रहेको भनिएको छ । निर्वाचित भएर महाधिवेशनबाट आएकाहरु कम्युनिष्ट पार्टीका लागि महत्वपूर्ण तत्व पनि होला नि, तिनीहरुका बारेमा के हुन्छ ? उनीहरुले कहाँ छलफल गर्न पाउने ?

सारमा भन्दा एकता ऐतिहासिक अभिभारा र आवश्यकता थियो । हाम्रो पार्टीका कतिपय नेताहरु निरन्तर लाग्नुभएको थियो । त्यसको परिणाम आजको अवस्थामा आइपुग्यो । यो एकदम सुखद छ । तर, एकताको मुख्य आधार सिद्धान्त र संगठन हो । यसमा गज्याङगुजुङ गरिएको छ । प्रशस्त सन्देह व्यक्त गर्ने ठाउँ छ । यसरी एकताले सही बाटो समात्दैन कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ जन्माएको छ ।

हामीले सैद्धान्तिक हिसाबले छलफल नै नगरी पार्टी बनायौंं भने यो कांग्रेसजस्तै कम्युनिष्ट पार्टी बन्छ । सिद्धान्त, राजनीति, आदर्श र कार्यक्रममा केही नभएको पार्टी बन्छ । कांग्रेसजस्तै चुनावमा भोट थाप्ने कम्युनिष्ट पार्टी हुन्छ । र, त्यस्तो पार्टी जनतामा आधारित, कार्यकर्तामा आधारित बन्दैन । अनि नेपाली समाजभित्रका दलालहरुले पूरै पार्टीलाई नियन्त्रण गर्छन् । र, मन्त्री को बनाउने, सांसद को बनाउने भन्ने कुरा तिनै दलालहरुले नै निर्णय गर्छन् ।

कम्युनिष्ट पार्टी भनेको त श्रमजीवि वर्गका बहुसंख्यक जनताको हितका लागि काम गर्ने होला नि । यो कुराको प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने यसले भोलि झन् डरलाग्दो स्थिति आउन सक्छ ।

जहाँसम्म दुई पार्टीवीचको एकताको कुरा छ, यो हुनैपर्थ्यो । वाम एकतालाई हामी सबैले स्वागत गर्नुपर्छ । तर, यसमा फराकिलो ढंगले, सबैलाई समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिनुहुँदैन ।

Loading...
Related Posts
Don't miss it
Editors choice