• बिहीबार २९, कार्तिक २०७५

जिल्ला समन्वय समिति पर्वतमा एमालेका पौडेल र विश्वकर्माको दाबेदारी, कस्ले मार्लान् बाजी ?

पर्वत : पर्वत जिल्लामा स्थानिय तहको निर्वाचन अन्तर्गत, गाउँ ÷नगर सभाको समेत निर्वाचन सकिएको पछि अब जिल्ला समन्वय समितिको चर्चा हुन थालेको छ ।

पर्वतमा जिल्ला समन्वय समितिमा नेकपा(एमाले)ले नै एकल रुपमा गठन गर्न सक्ने भएकाले पनि यसको नेतृत्वका लागि एमाले पार्टी भित्र नै आकाँक्षीहरु देखिएका छन भने नेपाली कांग्रेसमा उक्त पदका लागि न पार्टीले अहिले सम्म कुनै योजना बनाएको छ न कुनै आकाँक्षी नै देखिएका छन ।

गाउँसभा र नगरसभाको गठनसंगै जिल्लामा समन्वय समितिको चर्चा शुरु भएपछि नेकपा(एमाले)बाट ४ नम्बर प्रदेश कमिटीका सदस्य मनोहर बिश्वकर्मा र क्षेत्र नं १ को क्षेत्रिय कमिटीका अध्यक्ष शान्त पौडेलको चर्चा शुरु भएको छ ।

अहिले समन्वय समितिमा चर्चामा रहेका मध्ये कुश्मा नगरपालिकाको नगरप्रमुख पदको उमेदवारका दावेदार समेत रहेका मनोहर बिश्वकर्मा र शान्त पौडेल मध्ये मनोहरले पहिले नै उमेदवारी छाडेका थिए भने शान्त पौडेलको नाम प्रदेश कमिटीमामा सिफारिस भएपनि पछि समन्वय समितिमा नै जाने गरि कुश्मा नगरपालिका वडा न १० को वडा सदस्यमा उमेदवार बनेका थिए ।

वडा सदस्य पद हुँदै समन्वय समितिको संयोजक हुने तयारीका साथ वडा सदस्यबाट विजयी बनेका पौडेललाई समन्वय समितिको संयोजक बनाउने गरी पार्टी भित्र आन्तरीक छलफल शुरु भएको छ । अर्को तर्फ कुस्मा नगरपालिकामा नगरसभामा दलित अल्पसंख्यक सदस्यको रुपमा बिजयी भएका मनोहर बि पौडेल पनि जिल्ला समन्वय समितिमा आफ्नो शसक्त दाबेदारी रहने भन्दै पार्टीका माथिल्ला नेताहरुको आग्रहमा त्यस पदमा आएको समकक्षीहरुलाई बताउन थालेका छन । उनले आफुँ प्रदेश कमिटीको सदस्य भएपनि जिल्ला समन्वय समितिकै लागि नगरसभाको सदस्यमा पार्टीकै योजनामा उठेको बताउँदै आएका छन ।

मनोहर बि पौडेल २०७० को संबिधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फका उमेदवार समेत भएका थिए भने पार्टीको जनबर्गिय संगठन उत्पिडित जातिय मुक्ति समाजका केन्द्रिय सचिब र पार्टीको प्रतिनिधी परिषद सदस्य समेत भएका नेता हुन । पार्टीमा दलित समुदायमा अगुवा र बौद्धिक नेता भएरपनि गुटगत कारणले उनलाई सधै पछि पारिदै आएको छ ।

यता २०५४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचननमा साविकको पिपलटारी गाविसको गाविस अध्यक्ष समेत बनिसकेका शान्त पौडेल एमाले पर्वतको पछिल्लो जिल्ला अधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदका समेत आकाक्षी हुन । एमाले जिल्लाको कार्यालय सचिव समेत भूमिका निर्वाह गरेका उनी प्रमुख बनेका क्षेत्र न २ बाट उपप्रमुख पद दिने गरी एमाले भित्र आन्तरीक छलफल शुरु भएको छ ।

उनलाई संयाजक बनाउनकै लागि पहिले नै बचन दिएर सदस्यको उमेदवार बनाएकाले अब परिर्वतन गर्न नसकिने धारणा पनि जिल्लाका नेताहरुको देखिएको छ । यद्यपी मनोर बि पौडेल पनि आकाँक्षी बनेका कारण उमेदवारी टुंगो लगाउन नेताहरुलाई कठिन पर्ने अनुमान लगाउन पनि थालिएको छ ।

उपप्रमुखका लागि क्षेत्र न २ बाट विष्णुराम विकको नाम चर्चामा छ । पार्टी नेतृत्वले प्रमुख पदमा पुरुषलाई बनाएमा उप प्रमुख महिलालाई बनाउने गरी पनि छलफल शुरु भएको छ । महिलाबाट उपप्रमुख बनाउँदा कबिता बिक, केशा परियार लगायतको पनि चर्चा रहेको छ । यद्यपि पार्टीको बरियाताक्रममा रहेका बरिष्ठ नेताहरुलाई मात्र प्रमुख र उपप्रमुख पदको जिम्मेवारी दिने एमाले नेताहरुले बताएका छन ।जिल्लाका दुई नगरपालिका र ५ गाउँपालिका मध्ये ४ वटा स्थानिय तहमा नेकपा(एमाले)ले प्रमुख र उपप्रमुख जितेको छ भने नेपाली कांग्रेसले ३ वटा स्थानिय तहमा दुबै पद जितेको छ ।

यसका कारण एमालेको पक्षमा ८ मत र कांग्रेसको पक्षमा ६ मत हुँदा कुनै दुर्घटना नभएमा एमालेका उमेदवार नै बिजय हुने निश्चित जस्तै छ । कार्यकारी अधिकार संविधानले नतोके पनि जिल्लाको सवैभन्दा उच्च पदको रुपमा समन्वय समितिलाई हेरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले उक्त पदमा बिजय हुन सक्ने संभावना झिनो भएकाले संयोजक, सहसंयोजक र सदस्यहरुका बिचमा छलफल नै नभएको बताएको छ । कुस्मा नगरपालिकामा मेयर पदका दाबेदार क्षेत्र नं १ का सभापति गंगाधर पौडेललाई जिल्ला समन्वय समितिमाा संयोजकमा पठाउने योजना भएपनि उनले सदस्य पदको उमेदवारी नै फिर्ता लिएका कारण उक्त संभावना टरेको छ ।

आफुँलाई मेयर पद समेत नदिएको र सदस्य पदमा समेत २०५४ को स्थानिय निर्वाचनमा दुलङ्गमा नबराज गुरुङ्गलाई झै सदस्य पदमा नै पराजित गराउन सक्ने अनुमान उनले गरेर उमेदवारी फिर्ता लिएको बताइन्छ । यस बाहेक उक्त पदमा पुग्ने तहका सदस्यहरु कुनै स्थानिय तहमा ेुेनिर्वाचित नभएकाले कांग्रेसले दाबी नै नगर्ने र गरेमा पनि औपचारिकताका लागि मात्रै उमेदवार उठाउने संभावना रहेको कांग्रेसका नेताहरुले जानकारी दिएका छन ।

यसैबिच उता, निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गराउने तयारी सुरु गरेको छ । संविधानको धारा २२० अनुसार नगरसभा र गाउँसभा गठन भएको ३० दिनभित्र समिति बनिसक्नुपर्छ । गाउँ र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख समितिका सदस्य हुन्छन् । जिल्ला सभाले एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तिमा तीन महिला र कम्तिमा एक दलित वा अल्पसंख्यकसहित ६ देखि ९ सदस्यीय समिति चुन्छ ।

सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गाउँ र नगरसभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य उम्मेदवार हुन सक्छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व छान्छन् । निवार्चितको पुरानो पद स्वतः रिक्त हुन्छ । रिक्त पदमा फेरि निर्वाचनको कुनै व्यवस्था नभएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने काम यो समितिको हुनेछ । विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने र जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालय र गाउँ र नगरपालिकाबीच समन्वय यसको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ ।

Loading...
Related Posts
Don't miss it
Editors choice