• शनिबार २९, मङि्सर २०७५

राजविराजको पराकम्पः सिंहदरबारमा हलचल

मोर्चामाथि प्रश्न- मधेसमा दन्किएको आगो कसरी निभाउने ?

अरूण बराल, काठमाडौं : राजविराजमा सोमबार भएको गोलीकाण्डको पराकम्पनले नेपाली राजनीतिका केही अवयवहरुमाथि प्रहार गरेको छ । मुख्यतः राजबिराज घटनाले पाँचवटा पक्षहरुलाई कम्पित बनाएको देखिन्छ ।

यही घटनाबाट सरकार ढल्ने हो कि भन्ने सिंहदरबारलाई चिन्ता छ । मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धपेडी बढेको छ ।जनतामा चुनाव नहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । सरकारले तोकेको मितिमा चुनाव होला कि नहोला भन्ने प्रश्न जनस्तरबाट व्यापक बनेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेताहरु तीन दिनपछि मेची महाकाली अभियान कसरी अघि बढाउने भन्ने चिन्तामा छन् । कार्यक्रम तीन दिनका लागिमात्रै स्थगन गरिएको भए पनि तत्काल अघि बढाउन सक्ने न एमाले नेताहरुमा मनस्थिति देखिएको छ, न परिस्थिति नै त्यस्तो देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ राजविराजमा प्रहरीले गरेको बल प्रयोग र हिंसाका कारण मधेसी जनता सडकमा उत्रिएर टायर बाल्न थालेका छन् । तर, मधेसको यो असन्तुष्टिलाई कसरी हाँक्ने भन्ने चिन्तामा छन्, मधेसी मोर्चाका नेताहरु । उनीहरु काठमाडौंमा दिनहुँ बैठक बसिरहेका छन् ।

र, राजविराज काण्डको पाँचौ पराकम्पनका रुपमा सुरक्षा क्षेत्रमा हलचल मच्चिएको छ । राजबिराज गोलीकाण्डले देशको सुरक्षा अंगमा नयाँ प्रश्न र बहस सिर्जना गरिदिएको छ ।

जहाँसम्म राजनीतिक पक्षको कुरा छ, सिंगै देश दुई राजनीतिक ध्रुबमा बाँडिएको अवस्थामा यसबारे चर्चा गर्नु निकै जोखिमपूर्ण हुनेछ । राजविराजमा एमालेको वा मधेसी मोर्चाको गल्ती देखाउनेहरुको सामाजिक सञ्जालमा होडबाजी नै चलिरहेको छ । कसै-कसैले आ-आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार सरकारको, प्रधानमन्त्रीको, गृहमन्त्रीको त कसैले मधेसी मोर्चाको र कसैले एमालेको दोष देखाइरहेका छन् ।

तर, यी सबै बहसका पछाडि राजनीतिक आस्थाले काम गरेको हुँदा यस विषयमा बहस गर्नु अन्त्यहीन किचलोमा फस्नुजस्तै हुन सक्छ । त्यसैले यहाँ समाचारमूलक एवं सूचनामूलक टिप्पणीमा मात्रै केन्दि्रत रहने प्रयास गरिएको छ ।

विशेषतः कुनै पनि ठूलो घटनापछि त्यसले ल्याउने आवर्तनहरुको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ राजनीतिमा । घटना, परिघटना र त्यसले पार्ने प्रभावहरुको अनुमान र विश्लेषण राजनीतिक बीटको पत्रकारिताको एउटा अंग पनि हो ।

सोमबार राजविराजमा भएको गोलीकाण्ड र हताहती पछाडि उत्पन्न पाँच क्षेत्रका पराकम्पनहरु यस्ता छन्ः

१. प्रचण्ड सरकारमा कम्पन

राजविराजको गोलीकाण्डपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरुले उसैदिन बैठक बसेर प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निधो गरे । यद्यपि उनीहरुले प्रेस वक्तव्यमा यो कुरा उल्लेख नगरी मंगलबार दिउँसो निर्णय लिने बताएका थिए । मोर्चाको यो स्टेप थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धपेडी बढ्यो ।

प्रधानमन्त्रीले सोमबार साँझदेखि नै सक्रियतापूर्वक मधेसी मोर्चालाई धेरै टाढा नजान सम्झाइ बुझाइ गरे । प्रधानमन्त्रीको भगिरथ प्रयासपछि मंगलबार मधेसी मोर्चाका नेताहरु केही संयमित भएका छन् र उनीहरुले सरकारलाई एकहप्ते अल्टिमेटम दिएका छन् ।

यो एक हप्तामा स्थानीय चुनावको मिति फिर्ता लिन र संविधान संशोधन गर्न मधेसी मोर्चाले प्रचण्ड सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाउँदा नगइकन बैठकमा जुटेका मोर्चाका नेताहरुको यो निर्णयका कारण प्रचण्ड सरकार एक साताका लागि सुरक्षित त भएको छ, तर सरकार ढल्ने खतरा यथावतै छ । र, यो परिस्थितिगत सघन संकट राजविराज गोलीकाण्डकै परिणाम हो ।

काठमाडौंमा मोर्चाका नेताहरुले दिएको अल्टिमेटमले मात्रै सरकारलाई संकटमा पारेको होइन, मंगलबारदेखि मधेसका विभिन्न जिल्लामा जसरी तनाव सिर्जना भएको छ, यसले पनि सरकारलाई संकटमा पार्दैछ र अझै पार्दै जाने खतरा छ ।

मधेसमा यही रुपमा स्थिति बिग्रँदै गयो भने पहिले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा माग्ने सम्भावना बढ्न सक्छ, जसले सरकारलाई थप जोखिममा पार्नेछ । अहिलेसम्म मधेसको आन्दोलनको मुख्य तारो सत्तापक्षलाई भन्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीमाथि बनाइएको देखिन्छ, त्यहाँका नाराहरु सुन्दा ।

२. चुनाव नहुने चिन्ता

सरकारले बैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेपछि जनतामा एक प्रकारको आशा जागेको थियो । यही चुनावलाई नै लक्षित गरेर एमाले र राप्रपाले देशव्यापी कार्यक्रमहरु तय गरेको अवस्था थियो ।

तर, राजविराज घटनापछि कतै चुनाव त बिथोलिने हैन भन्ने चिन्ता जनमानसमा बढेको छ । चुनाव तीनवटा कारणले नहुने खतरा बढेको छः एक- मधेसी मोर्चाले सरकारलाई सातदिने अल्टिमेटम यसै विषयमा दिएको छ र मधेसमा आगो बलिरहेको छ, कतै यही बेलामा यो सरकारले चुनावबाट खुट्टा त झिक्दैन ? यो प्रश्न विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षीको कोणबाट उठेको छ ।

दोस्रो, यही बेलामा प्रचण्ड सरकार ढल्यो भने अर्को सरकार गठनको प्रक्रियामा मुलुक अल्मिलिने स्थिति आउँछ र त्यस्तो बेलामा पनि चुनाव टर्ने त होइन भन्ने प्रश्न छ । र, तेस्रो- राजबिराज घटनाले यही स्थितिमा चुनावमा जान सकिँदैन भन्ने निश्कर्षमा सुरक्षा अंग पुग्यो भने पनि चुनाव बिथोलिन वा सर्न सक्छ । र, मधेसको आन्दोलनले कुन रुप लिन्छ, त्यसैले बैसाख ३१ को चुनावको भविश्यलाई निर्धारण गर्नेछ ।

राजविराज घटनाले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई ‘सेबोटेज’ गरेको अवस्थामा चुनावको भविश्यमाथि गतिलो प्रश्न उठेको छ र अन्यौलको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

३. एमालेको पोजिसन के होला ?

राजविराज घटना अघिसम्म नेकपा एमाले नेपालीमा ‘अफेन्सिभ’ स्थितिमा थियो । राजविराजले सेबोटेज गरेका कारण उसको अवस्था अहिले ‘डिफेन्सिभ’ बनेको छ ।
राजविराजमा गोली चलाएको सरकारी सुरक्षाकर्मीले हो, तर मधेस आन्दोलनमा प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीविरुद्ध नारा लागिरहेको छ, यो एमालेका लागि विडम्बनापूर्ण स्थिति हो ।

एमालेले तीन दिनका लागिमात्रै मेची महाकाली अभियान स्थगन गरेको छ । तर, शुक्रबारपछि फेरि मधेसमा उसले अभियान सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।
मधेसको सडक मोर्चाको पकडमा गइसकेको छ र एमालेका हातबाट तत्कालका लागि गुमेको छ । यो स्थितिमा एमालेको मेची महाकाली अभियान तीन दिनपछि नै फेरि सञ्चालन भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन ।

तर, एमाले कमजोर राजनीतिक शक्ति होइन र उसलाई उपेक्षा गरेर देशको राजनीति अघि बढ्न सक्दैन । राजविराजको कार्यक्रममा एमालेले सकेसम्म संयमता अपनाएकै थियो र उसले लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग गर्न खोजेको थियो, मोर्चा र मोर्चासमर्थित सरकारकै तर्फबाट मच्चाइएको हिंसाको कोपभाजनमा एमाले पर्‍यो । ऊ, सत्तापक्षकै ‘प्रोक्सी वार’को शिकार भयो, भइरहेकै छ ।

यो अवस्थामा अब नेकपा एमालेले कस्तो स्टेप चाल्ला ? राजविराज काण्डले सिर्जना गरेको यो अर्को आवर्तन हो । यो घटनाबाट एमालेका शीर्ष नेताहरु पक्कै पनि गम्भीर भएकै हुनुपर्छ । हरेक समस्यालाई विदेशीले गराएको देख्ने नेताहरुले आफ्नै देशभित्रको सामाजिक एवं जातीय समस्यालाई पनि मैदानमा पुगेर देखेको हुनुपर्छ ।

सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एमालेले मानिदिने हो भने मधेसी मोर्चालाई पनि चुनावमा ल्याउन सकिन्छ र यो धमिलिएको राजनीति एकाएक सङ्लो हुन्छ भन्ने सत्तापक्षका नेताहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । तर, एमालेले कुनै हालतमा यो प्रस्ताव मान्दिनँ भनेकै कारण अहिले मधेसमा केपी ओलीले विरोधको सामना गर्नुपरेको उनीहरुमाथि आरोप लाग्दै आएको छ ।

के राजविराज घटनापछि अब एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि आफूले लिँदै आएको अडानबारे पुनर्विचार गर्छ ? यो प्रश्नको जवाफले आगामी राजनीतिमा ‘लिटमस पेपर’को काम गर्नेछ । एमालेले आफ्नो अडान फेर्छ या फेर्दैन भन्ने विषयले आगामी निर्वाचनको भविश्यलाई समेत प्रभाव पार्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तर, एमाले नेताहरुले उठाउँदै आएको एउटा प्रश्न के चाँहि गम्भीर छ भने के अहिले संविधानसभामा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरिदिँदैमा मधेसी मोर्चा चुनावमा आउँछ ? यसको ग्यारेन्टी के छ ? एमाले नेताहरुमा रहेको यो संशय सरकारले अहिलेसम्म चिर्न सकेको छैन ।

४. मधेसको आगो र मोर्चाको परीक्षा

झापा, मोरङ र सुनसरीमा आभियान चलाइरहँदा देशमा राजनीतिक माहौल नेकपा एमालेको पक्षमा ह्वात्तै बढेको थियो । एमालेको अभियान २ नम्बर प्रदेश छिचोलेर यसैगरी पश्चिमतिर बढ्न पाएको भए, धेरै कुराहरु पछाडि छुट्ने थिए ।

तर, राजविराजमा सरकार पक्षले मच्चाएको अनावश्यक हिंसाले राजनीतिलाई यु टर्न गरिदियो । र, यो घटनापछि तत्कालका लागि सडकको कमाण्ड एमालेको हातबाट फुत्केर मधेसी मोर्चाको हातमा गएको छ । मंगलबारसम्मको दृश्यलाई नियाल्दा मधेसमा सेलाएको आन्दोलन राजविराज प्रकरणपछि चैतमासको आगो जसरी अगाडि आएको छ ।

तर, यो आगोलाई कसरी र कहाँसम्म बोकेर हिँड्ने ? यसको जवाफदेहिता मधेसी मोर्चाका नेताहरुको काँधमा छ । आगा जताजता लाग्छ, त्यतै दौडने कि त्यसलाई उचित ढंगले सही व्यवस्थापन गर्ने ? यसको जिम्मा पनि मधेसी मोर्चाकै हो ।

आन्दोलन चर्कनु, तोडफोड हुनु वा बन्द हडताल सफल हुनुमात्रै सबैथोक होइन । कुनै राजनीतिक दललाई मैदानमा प्रवेश नै गर्न नदिने कार्यलाई लोकतन्त्रको बिउ रोपिएको मान्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा मधेसी मोर्चा संयमित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उनीहरुतर्फ सोझिएको छ ।

मधेसी मोर्चाले चुनाव हुन नदिने, संविधान संशोधनलाई बाहना मात्रै बनाउने र मुलुकलाई अस्थिरतामै राखिराख्ने नीति लिन्छ या एमालेलाई पनि विश्वासमा लिएर साँच्चै समाधानको पहल लिन्छ भन्ने कुरा यही साताभित्र प्रष्ट हुनेछ ।

नेपालको राजनीति संसदले भन्दा पनि सडकले निर्धारण गर्दै आएको छ । अहिले सडक मधेसी मोर्चाको हातमा पुगेको छ । र, अब मुलुकलाई सडकको बलले सही निकास दिने जिम्मेवारी पनि मधेसी मोर्चाकै नेताहरुको हो ।

तर, मोर्चाका नेताहरुको अहिलेसम्मको व्यवहार र सीमालाई हेर्दा उनीहरु देशलाई सकारात्मक निकास दिन सक्षम होलान् भनेर सहजै जनताले विश्वास गरिहाल्ने अवस्था बनिसकेको छैन । तथापि मोर्चाका नेताका लागि राजबिराजको दुखद घटना एउटा कठोर अवसर पनि हो र फाइनल परीक्षा पनि ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई निन्दा गरेर मात्रै मधेसी मोर्चाको राष्ट्रप्रतिको दायित्व पूरा हुँदैन ।

५. सुरक्षा क्षेत्रमा प्रश्न

राजविराजको गोलीकाण्डले उत्पन्न गरेको अर्को प्राविधिक प्रश्न के हो- नेपालको सुरक्षा निकायमा कहाँनेर त्रुटी छ ? किन प्रहरीले बारम्बार जनतामाथि गोली बर्साउँछ ? किन मारिन्छन् जनता ? किन घुँडामुनि गोली लाग्दैन र टाउकोमा ताकेर बन्दुक चलाइन्छ ? भीडमा गोली हान्नुपूर्व किन अरु प्रक्रिया अपनाइँदैन ? किन माइकिङ गरेर गोली हान्ने सूचना दिइँदैन ? गोली हान्ने आदेश कसले दिन्छ ? र, गोली हानेर मान्छे मारिसकेपछि मन्त्रीहरु र हाकिमहरु किन जिम्मेवारीबाट भाग्छन् र फिल्डमा रहेका कनिष्टहरुमाथि मात्रै कारवाही गरिन्छ ?

यी विविध प्रश्नहरुलाई राजबिराज काण्डले फेरि एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ ।

विगतमा मधेस आन्दोलनका बेला प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेकै हो । नमारिनुपर्ने ठाउँमा जनता मारिएकै हुन् । मंगलबार मात्रै मानवअधिकार आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनेको छ कि मधेस आन्दोलनका बेला रुपन्देहीको बेथरीमा बालबालिकामाथि गोली चलाउनु प्रहरीको गल्ती थियो र उनीहरुमाथि कारवाही गरियोस् ।सम्भवतः राजविराज प्रकरणको पनि भोलि त्यस्तै रिपोर्ट आउनेछ र भनिने छ कि त्यहाँ गोली चलाइनु प्रहरीको गल्ती थियो ।

तर, मुलुक लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा आइसक्दा पनि किन नेपालको सुरक्षा अंगले मानवीय क्षति नहुने गरी दंगा नियन्त्रण गर्ने दक्षता देखाउन सक्दैन ? यो प्रश्नबारे अहिलेसम्म बहस भएकै छैन ।

राजविराजकै प्रशंगमा पनि कार्यक्रम सकिइसकेपछि मान्छे मार्नुपर्ने अवस्था त्यस्तो के आइलाग्यो ? प्रहरीले घरभित्र समेत पसेर सर्वसाधारण जनतालाई भुइँमा लडाई लडाई पिट्नुपर्ने किन ? प्रहरीको यस्तो हरकतले जनतामा राज्यप्रति कसरी सदभाव जाग्छ ? यी विविधि प्रश्नहरुको जवाफ नखोज्ने र एकोहोरो राजनीतिक आस्थाका आधारमा मात्रै धारणा बनाइराख्ने हो भने यसले हाम्रो देशको लोकतन्त्रलाई थप विद्र्रूप बनाउँदै लैजाने निश्चित छ ।

प्रश्न राजविराजमा के-के भयो भन्ने होइन, हाम्रो समग्र सुरक्षा अंगमा समस्या छ र त्यसैको झिल्को राजविराजमा देखिएको त होइन भन्ने प्रश्न मुख्य हो । विगतमा पनि मधेसमा यही भयो । बेथरीमा यही भयो, रंगेलीमा यस्तै भयो । टीकापुर, गौर सबै ठाउँमा सुरक्षा निकाय कुनै न कुनै रुपले चुकेकै हो । यसको समीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा पुर्‍याएको छ, सोमबारको राजविराज घटनाले ।

र, यो प्रकरणमा गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा आइजीपीले ‘मैले त गोली हान्ने आदेश दिएको थिइनँ’ भनेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने भन्दा पनि सुरक्षाकर्मीहरुलाई जनतासँग प्रस्तुत हुने तरिकाबारे लोकतान्त्रिक शिक्षा सिकाउन जरुरी देखिएको छ ।

प्रहरीले बाध्य भएर गोली चलाएको हो, गोली हान्नुको विकल्प थिएन, विरोध गर्नेलाई त्यसैगरी गोली ठोक्नुपर्छ भन्नेजस्ता एकलकाँटे प्रतिक्रियाले लोकतन्त्रलाई मलजल गर्दैन ।

राजविराजमा एमालेले सभा गर्नु उसको अधिकार थियो । र, कालोझण्डा देखाएर विरोध प्रदर्शन गर्नु पनि मधेसी जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारभित्रै विषय थियो । यति कुरा राज्य पक्षले बुझिदिएको भए गोली र लाठीको विकल्प अरु पनि हुन सक्थ्यो कि ? इनरुवादेखि रुपनीसम्म कालो र सेतो झण्डा अनि बन्दुकधारी प्रहरीहरु एकै ठाउँमा शान्तिपूर्वक उभिएको देखिँदा लोकतन्त्रको सुन्दरता नै प्रकट भइरहेको थियो ।

लोकतन्त्रमा कहिलेकाहीँ दंगा हुन्छ । त्यही दंगा हुने भएकैले राज्यले तलब खुवाएर दंगा नियन्त्रकहरु खटाएको हुन्छ । तर, उनीहरुले कति कम मानवीय क्षतिमा पक्ष-विपक्षलाई व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने कुराले नै देशको लोकतन्त्रको स्तर र सुरक्षा निकायको क्षमतालाई प्रमाणित गर्छ । राजविराजले यसमा प्रश्न उठाएको छ ।
मुख्यतः राजविराज घटनाबाट उठेका मुख्य राजनीतिक प्रश्नहरु यिनै हुन् । यो घटनाका बाँकी प्रभावहरु आगामी दिनमा उदघाटित हुँदै जालान् ।

र, अन्त्यमा, दृष्टिकोणमा समस्या

यति भनौं, हाम्रो मुलुकको समस्यालाई हामी कसैले पनि मधेसी वा पहाडे भएर, अथवा एमाले वा मोर्चा भएर नहेरौं । गोली खानेहरु राष्ट्रघाती हुन् र गोली हान्नेहरु महान राष्ट्रवादी हुने भनेर पनि नहेरौं ।

राजविराजमा मर्नेहरु, घाइते हुनेहरु नेपाली आमाका सन्तान हुन्, यही भएर एमाले नेताहरु उनीहरुसँग भोट माग्न त्यहाँसम्म पुगेका हुन् । देशमा, मधेसमा अहिले जुन समस्या र आन्दोलन देखिएको छ, यो हाम्रो आफ्नै देशको आन्तरिक समस्या हो । यो विषयमा पनि राजविराज प्रकरणले धेरैको मथिंगलमा चेतना भरेकै हुनुपर्छ । विशेष गरी एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुमा यसले झक्झकाएकै हुनुपर्छ ।

मधेसमा केपी ओलीको किन विरोध भयो ? के उनी राष्ट्रवादी भएकैले मात्रै यस्तो भएको हो त ? कि विगतमा एमाले नेताहरुको अभिव्यक्ति र प्रस्तुतीमा पनि कहीँनेर कमजोरी थियो ? मधेसका जनतालाई चिढ्याउनु एमाले नेताहरुको सक्षमता पक्कै होइन कि ? यो विश्व दृष्टिकोण सम्बन्धी प्रश्नलाई पनि राजविराजले सतहमा ल्याएको छ ।

मधेसी मोर्चाका कार्यकर्तामा पनि विपक्षीहरुलाई कार्यक्रमै गर्न दिनुहुँदैन भन्ने अलोकतान्त्रिक भुत कतिसम्म सवार रहेछ भन्ने राजविराजले देखाइदिएको छ । copy from onlinekhabar

Loading...
Related Posts
Don't miss it
Editors choice