• बिहीबार २९, कार्तिक २०७५

अदालतको फैसला अटेर गर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पहिलो

कार्यपालिकाले नै मान्दैन न्यायापालिकाको फैसला

 काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला वा आदेशलाई अटेर गर्ने र अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन नदिनेहरु को-को होलान् ? यो प्रश्नको जवाफमा अदालतलाई अटेर गर्ने पहिलो संस्था प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय नै हो भन्दा फरक पर्दैन ।

अदालतलाई अटेर गर्नेहरुको सूचीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयपछि गृहमन्त्रालय र त्यसपछि मालपोत कार्यालय पर्छ । यसरी कार्यपालिकाले नै न्यायपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा लगातार अवरोध गर्ने गरेको पाइएको छ । न्यायालयले गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा सरकारको तर्फबाटै अवरोध हुने गरेपछि अरुले कसरी मानुन् अदालतको आदेश ?

अदालतलाई नटेरेका केही उदाहरण

नेपाल प्रहरीमा कार्यरत भद्र रायमाझीले आफुलाई ऐन विपरीत प्रहरी सेवाबाट निकालिएको भन्दै ०५६ सालमा सर्वोच्च अदालतमा उजूरी दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले त्यसको ५ वर्षपछि अर्थात् ०६२ चैत्र १५ गते फैसला सुनाउँदै तीन महिनाभित्र उनलाई पुर्नबहाली गर्न भन्यो । तर, ०६५ सालमा मन्त्रिपरिषदले अदालतको आदेशलाई अटेर गर्दै रायमाझीलाई बर्खास्त गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णयलाई सदर गरिदियो ।

सर्वोच्चले पुर्नबहालीको निर्णय गरिसकेपछि पनि मन्त्रिपरिषदले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ०६५ सालदेखि ०७३ सालसम्म हरेक बर्ष गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । तर, गृहमन्त्रालय आफैं अदालतको आदेश अटेर गर्दै अघि बढिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ०६४ पुसमा महोत्तरी जिल्लाका मालपोत अधिकृत मुकुन्दप्रसाद खनाल विरुद्ध कारवाहीको फैसला सुनायो । र, फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र पठायो । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ०६४ सालबाट हरेक बर्ष दुईदेखि तीनवटासम्म पत्र पठाएर सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न भनिरहेको छ । ०७० सालमा बल्ल मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई पत्र लेखेर ती व्यक्तिलाई कारबाही गरेको जानकारी गरायो ।

तर, जसलाई कारबाही गर्न निर्देशनालयले लगातार पत्राचार गर्यो, उक्त व्यक्तिलाई अझैसम्म कारबाही भने भएको छैन ।

२२५ फैसला अलपत्र, १५ सय ४२ निवेदन दर्ता

सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको ०५२ सालदेखिका फैसला अझैसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । ०५२ देखि अहिलेसम्म सर्वोच्चले फैसला गरेको तर सरकारी निकायबाटै कार्यान्वयन नभएको फैसलाको संख्या २ सय २५ पुगेको छ । त्यसमध्ये सरकारका नाममा भएका अधिकांश फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा फैसलाबमोजिम न्याय पाउन नसकेको भन्दै अहिलेसम्म १५ सय ४२ वटा निवेदन परेका छन् । मुद्दाको फैसला भए पनि सरकारले फैसलाको कार्यान्वयन नगरिदिएको भन्दै उजुरी बढिरहेका छन् ।

अदालतको फैसला अनुसार न्याय पाउँ भन्दै निवेदन दिनेहरुको संख्यामा बृद्धि भएको छ, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अधिकृत कृष्णशरण लामिछानेले अनलाइनखबरसँग भने ।

सरकारी कार्यालयहरुमा आदेश अस्वीकार गर्ने, कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने प्रवृति हावी भएको अधिकृत लामिछाने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारी निकायहरुवीच समन्वयन र सहयोगको अवस्था कमजोर हुँदा फैसला कार्यान्वयनमा सुधार आउन नसकेको हो ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई पत्र लेखिरहने र राज्यले भने कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने समस्यामा वृद्धि भएको हो । निर्देशनालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका विरुद्ध फैसला भएका मुद्दाहरु कम कार्यान्वयन भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूविरुद्ध फैसला कार्यान्वयनमा आलटाल गर्ने गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

यसपछि आफुविरुद्धको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्ने मन्त्रालयमा गृह र त्यसपछि मालपोत कार्यालय रहेको छ ।

यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको बढुवा सम्वन्धी मुद्दाहरु कार्यान्वयनमा आलटाल हुने गरेको छ ।

Loading...
Related Posts
Don't miss it
Editors choice