• शनिबार ०५, साउन २०७५

पर्वतमा एक एनजीओले कामै नगरी रकम झ्वाम पारेको खुलासा

समुदायको स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, सामाजिक तथा आर्थिक विकासका महत्त्वाकांक्षी योजनामा यहाँका एनजीओले कागजी प्रतिवेदन मात्रै पेस गरेर करोडौं रकम खर्च गरेको पाइएको छ । जिल्लामा करिब चार दर्जन एनजीओले मानवीय चेतना र विकासका लागि वर्षेनी १७ करोडभन्दा बढी खर्च गर्छन् । बजेटको यो आकार जिविसको तुलनामा दोब्बर हो ।

विगत १७ महिनादेखि युवा साझेदारी तथा प्रवासी कामदारका परिवारका लागि परिवार नियोजन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको एचसी–३ (स्वास्थ्य सञ्चार क्षमता सहयोगी) परियोजनाले चालु वर्षका लागि ६३ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । युवा, नवविवाहित जोडी र प्रवासी कामदारलाई परिवार नियोजनसम्बन्धी ३८ शीर्षकका कार्यक्रम पेस गरेको उक्त संस्थाको गतिविधि भने शून्य छ । जिल्लाका नौ गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको संस्थाले आर्थिक पारदर्शिताबारे कुनै जानकारी नगराएको साझेदार निकायकै गुनासो छ ।

जिविसका सामाजिक विकास अधिकृत लीलाधर सुवेदीले एचसी–३ नामक एनजीओको आर्थिक गतिवधिबारे जानकारी नभएको बताए । जिल्लाका एकाधबाहेक सबै गैससको अवस्था समान रहेको उनले जानकारी दिए । ‘वार्षिक कार्यक्रमको पूरा बजेट पेस गरेका हुन्,’ सुवेदीले भने, ‘कुन कार्यक्रममा कति बजेट खर्च भयो भन्ने जानकारी दिँदैनन् । प्रत्येक चौमासिकमा आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि एकाधबाहेकका एनजीओले आर्थिक कुरा गोप्य नै राख्छन् ।’ अधिकांश एनजीओका गतिविधि सीमित जनशक्तिले अनुगमन र छानबिन गर्न सम्भव नभएको उनले बताए । ‘छुट्टै संयन्त्र बनाएर छानबिन गर्न सके सबै छर्लंग हुन्थ्यो । कमजोरी देखिए पनि हामीले कारबाही गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने गैसस बढी शंकास्पद भएको उनले बताए ।

परिवार नियोजनकै कार्यक्रममा चालु वर्ष कुश्मा नगरपालिकासहित १० गाविसमा ४४ लाख २५ हजार कार्यक्रम पेस गरेको मेरी स्टोप्सको सिफो २ (परिवार नियोजन सेवा विस्तार तथा सुदृढीकरण) परियोजनाको प्रगतिबारे जिल्लाका निकायलाई जानकारी छैन । चार कर्मचारी कार्यरत उक्त संस्थाले आर्थिक विवरण बुझाउादैन । कार्यक्रमकी जिल्ला संयोजक मनीषा महतले भनिन्, ‘हामीले आर्थिक जानकारी कतै दिन मिल्दैन ।’ उनले के–के कार्यक्रम कहाँ कसरी गरिएको छ भन्ने जानकारीसमेत केन्द्रबाट अनुमति नलिई दिन नमिल्ने बताइन् । सदरमुकामस्थित एक घरको दोस्रो तलामा कार्यालय सञ्चालन गरेको संस्थाले बोर्ड पनि राखेको छैन । सिफो २ परियोजनाले वार्षिक ४४ लाखको बजेटबाट कार्यक्रम चलाउने सुने पनि केकेमा कति र कसरी भन्नेबारे आफूलाई पनि जानकारी नभएको लुंखु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्य सहायक नरबहादुर बरालले बताए ।

जिल्ला अस्पताल स्रोतका अनुसार जिल्लामा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित काम गर्ने करिब आधा दर्जन एनजीओ/आईएनजीओ छन् । यिनमा अधिकांशले वार्षिक कार्यक्रमबारे जिल्ला अस्पतालमा जानकारीसमेत गराउँदैनन् । ‘टेबलमा बसेर प्रगति प्रतिवेदन बनाउन उनीहरू खप्पिस हुन्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘फोकल पर्सन र कार्यालय प्रमुखलाई फिल्डमा लगेर भत्ता दिएपछि जस्ता कागजमा पनि हस्ताक्षर गरिदिन्छन् । अनि उनीहरूको गोल पूरा भयो ।’ सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले एकै दिन तीनवटा एनजीओका छुट्टाछुट्टै गाउँको फिल्ड भत्ता लिने गरेको स्रोतले बतायो । गाविस सचिवसमेत एनजीओका कार्यक्रमबारे बेखबर छन् ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका सिनियर अहेव एवं एचसी–३ कार्यक्रमका फोकल पर्सन तेजप्रसाद सुवेदीले सबै एनजीओ आर्थिक पारदर्शितामा चुस्त नभएको स्विकारे । नवजोडी र प्रवासी कामदारको स्मार्ट पिकनिक, स्वागत, अन्तक्र्रियामा मात्रै ६ लाखभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको एचसी–३ का उक्त कार्यक्रम लागू भएका केही गाविसमा गरिएको सर्वेक्षणमा सम्बन्धित शीर्षकका कुनै कार्यक्रम नभएको पाइएको छ । विगत एक महिनादेखि जिल्लाका २९ गाविसमा स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सामाजिक तथा वातावरणीय अनुसन्धान संस्था (आईएसईआर) बारे सबै निकाय बेखबर छन् । यूएसएडको सहयोगमा लाखौंको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उक्त संस्थाका गतिविधिबारे जनस्वास्थ्य प्रमुख डा. फणीन्द्र बरालले कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘मेरो जानकारीमा आएसम्म त्यस्तो संस्था पर्वतमा कार्यरत छैन,’ उनले भने । संस्थाकी जिल्ला संयोजक एडिना गुरुङले जनस्वास्थ्य महाशाखा र जिल्ला अस्पताललाई जानकारी गराएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दाबी गरिन् ।

source : ekantipur

Loading...
Related Posts
Don't miss it
Editors choice