• शनिबार २९, मङि्सर २०७५

संविधान संशोधनमा नयाँ प्रस्ताव: अंगीकृतलाई चार पदमा मात्र बञ्देज, मुख्यमन्त्री र सभामुख चुनिन पाउने

प्रधानमन्त्री भन्छन्- ओलीजीको समर्थन छ, एमाले भन्छ- मानिँदैन

prachanda-press-meetकाठमाडौं । संविधान संशोधनको तयारीमा रहेको सरकारले ४ वटा प्रमुख संवैधानिक पदहरुमा अंगीकृत नागरिकलाई अधिकार नदिने गरी संविधान संशोधनको ड्राफ्ट तयार पारेको छ । सीमांकनमा भने ५ नम्बर प्रदेशलाई चलाउने गरी पुरानै प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

वर्तमान संविधानमा अंगीकृत नागरिकलाई विभिन्न ९ वटा पदहरुमा रोक लगाएको छ । सरकारले यसमा सामान्य संशोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको विधेयक मस्यौदा तयार पारेको छ । नागरिकताका साथै सीमांकनमा पनि एउटा प्रदेशमा सामान्य हेरफेर गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।

सरकारको संविधान संशोधन प्रस्ताव अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा अंगीकृत नागरिक चुनिन योग्य हुने छैनन् । तर, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाको सभामुखमा भने चुनिन सक्नेछन् ।

संविधान संशोधन विधेयक तयार भइसकेको शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिसहित आफू बसेर प्रस्ताव तयार पारेको र छिट्टै संसदमा दर्ता हुने प्रधानमन्त्रीले बताए ।

संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको पनि सहमति लिने प्रयासमा छन् । देउवाले शुक्रबार मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर संविधान संशोधनबारे कुराकानी गरेका छन् । कुराकानी ‘नकारात्मक नभएको’ ओलीको भनाइ छ ।

के छ संशोधन प्रस्तावमा ?

प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव तयार भइसक्यो भने पनि यसले अन्तिम रुप पाउन बाँकी रहेको स्रोतले बताएको छ । यसबारे प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच शनिबार छलफल गर्ने प्रचण्डको तयारी छ । र, त्यो छलफलपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदमा पेश हुनेछ ।

उच्च स्रोतहरुले बताएअनुसार प्रधानमन्त्रीले नयाँ संविधानमा अंगीकृत नागरिकलाई प्रमुख ९ वटा पदमा लगाइएको रोकबारे संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । नयाँ संविधानको धारा २८९ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा वंशजको नागरिकता पाएका नेपाली मात्रै योग्य हुने व्यवस्था छ ।

अब सरकारले संविधान संशोधन गरेर यी ९ पदहरु मध्ये प्रमुख ४ वटा पदमा मात्र अंगीकृत र जन्मशिद्ध नागरिकमाथि लगाउने प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ । अर्थात संशोधन पास भएमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सुरक्षा निकाय (सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान) का प्रमुख पदमा अंगीकृत नागरिकहरु चुनिन योग्य हुने छैनन् ।

यो प्रस्तावअनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाको सभामुखमा भने अंगीकृत नागरिक पनि चुनिन सक्नेछन् ।

यसअघि भएका छलफलहरुमा अंगीकृत नागरिकमाथि प्रमुख पदहरुमा लागेको सबै प्रतिवन्ध हटाएर १० वर्षे बार राख्ने प्रस्ताव आएको थियो । तर, यो प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि चर्को आलोचना भयो र सरकार एक कदम पछि हट्न बाध्य भयो ।

सीमांकनमा पुरानै प्रस्ताव, एमालेको धारणा आउन बाँकी

सीमांकनमा भने प्रदेश नम्बर ५ लाई नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म बनाउने र हाल उक्त प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा मिलाउने सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । साथै निश्चित समय दिएर सीमांकन आयोग गठन गर्ने र त्यसलाई फराकिलो टीओआर दिने सरकारको प्रस्ताव छ ।

सरकारको प्रस्तावमा संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा संशोधन गरी नेपाली नागरिकसाग वैवाहिक सम्वन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम भन्नेमा कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने छ ।

यस्तै राष्ट्रियसभाको गठनको हकमा प्रत्येक प्रदेशबाट न्यूनतम तीन सदस्य र बााकी जनसंख्याका आधारमा गर्ने सरकारी प्रस्ताव छ । हाल संविधानमा सबै प्रदेशबाट समान ८-८ सदस्य हुनेछ उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधन विधेयकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलेसमेत सहमति दिएको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने, अस्ति छलफल हुँदा केपी ओलीजीले ठीक छ, तपाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुस् । त्यसमा मेरो सहमति हुन्छ भन्नुभएको छ ।’

तर, सरकारले ल्याउने भनिएको संविधान संशोधनको विषयवस्तुमा छलफल नभएको एमालेको दाबी छ । सरकारले आफ्नो प्रस्ताव ल्याउन सक्ने भन्दै एमालेका एक नेताले अनलाइनखरसँग भने, सीमांकन हेरफेर र नागरिकताको प्रावधानसम्बन्धी प्रस्ताव हामी कुनै हालतमा मान्दैनौं ।’

एमालेसम्वद्ध स्रोतहरुका अनुसार बिहीबार प्रचण्डसँग भएको भेटमा ओलीले यसबारे प्रष्ट अडान राखेका छन् । सिंहदरवारमा भएको भेटमा उनी केको संशोधन भन्दै प्रचण्डसँग कडि्कएका थिए ।

Loading...
Related Posts
Don't miss it
Editors choice